सुप्रीम कोर्ट ने बंदी हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग, कल्याण की मांग की

सुप्रीम कोर्ट का बंदी हाथियों के रख-रखाव और स्वास्थ्य देखभाल पर चिंता अच्छी तरह से स्थापित है। केंद्र द्वारा पिछले हफ्ते अदालत में पेश किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 2019 में आखिरी जनगणना के बाद से देश में बंदी हाथियों की आबादी 50 बढ़ गई है, जबकि निजी स्वामित्व वाले हाथियों, सर्कस और मंदिरों के आंकड़े अपरिवर्तित बने हुए हैं।

स्थिर संख्याओं ने कम रिपोर्टिंग की चिंता बढ़ा दी है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि, सात वर्षों में, किसी भी हाथी की कैद में मौत नहीं हुई और किसी को भी इन श्रेणियों में नहीं जोड़ा गया।

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आदेश में बंदी हाथियों के लिए स्वामित्व प्रमाणपत्रों के आवधिक नवीनीकरण के लिए एक तंत्र की भी आवश्यकता है।

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MoEFCC द्वारा अदालत में प्रस्तुत एक नोट के अनुसार, 2019 में 2,675 बंदी हाथी थे, जो अब बढ़कर 2,725 हो गया है। नोट में इस साल फरवरी में आयोजित सीईएचडब्ल्यूसी की छठी बैठक की कार्यवाही दर्ज है। हालाँकि, नोट में डेटा की बारीकी से जांच इस कुल का समर्थन नहीं करती है।

श्रेणी-वार आंकड़े 2,984 तक पहुंचते हैं: निजी स्वामित्व (1,678), सर्कस (47), मंदिर (96), वन विभाग (768), चिड़ियाघर (63) और पुनर्वास केंद्र (332)। 2019 के आंकड़ों के साथ तुलना से पता चलता है कि निजी व्यक्तियों, सर्कस और मंदिरों की संख्या अपरिवर्तित बनी हुई है।

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शीर्ष अदालत ने केंद्र को बंदी हाथियों के कल्याण के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करने वाले हाथी क्लीनिक स्थापित करने के लिए अनिवार्य दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया। सीईएचडब्ल्यूसी को कैद में हाथियों के आवास, स्वास्थ्य देखभाल और रखरखाव के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने का भी निर्देश दिया गया है।

मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि उसकी वर्तमान चिंता बंदी हाथियों का स्वामित्व नहीं है, बल्कि उनका रखरखाव, कल्याण और स्वास्थ्य देखभाल है – जो उसके समक्ष याचिका के केंद्र में हैं।