सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की केन नदी में अवैध रेत खनन, पन्ना टाइगर रिजर्व और केन घड़ियाल अभयारण्य के आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालने वाली याचिका को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य से संबंधित स्वत: संज्ञान कार्यवाही के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
पन्ना निवासी भरत मिलन पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि मध्य प्रदेश की प्रमुख यमुना सहायक नदी और सबसे स्वच्छ नदियों में से एक केन नदी में कानून के डर के बिना खुलेआम अवैध खनन के लिए उत्खनन और रेत खींचने वाले पंप लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह तब हो रहा है जबकि सरकार ने रेत खनन के लिए कोई अनुबंध जारी नहीं किया है।
पांडे ने कहा कि पन्ना में स्थानीय अधिकारियों से शिकायत करने और उन्हें अवैध कृत्यों की तस्वीरें उपलब्ध कराने के बाद उनके और उनके परिवार के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी। पांडे ने चंबल घड़ियाल अभयारण्य मामले में पारित निर्देश के समान निर्देश की मांग की।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने 18 अगस्त को याचिका पर सुनवाई की और इसे चंबल मामले के साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। चंबल मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच कर रही है.
जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में काम करने वाले वन अधिकारियों और वन रक्षकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए दो सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया है कि अवैध रेत खनन, अवैध शिकार और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से निपटने में उनकी भूमिका आंतरिक रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से जुड़ी है।
बीएनएसएस प्रावधान के तहत अदालतों को उन अपराधों का संज्ञान लेने से पहले पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है जो लोक सेवक सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव से जुड़े कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए कथित तौर पर करते हैं।
यह आदेश तीन राज्यों में फैले राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य और उसके आसपास अवैध रेत खनन पर अदालत की स्वत: संज्ञान कार्यवाही में आया था। अदालत अवैध खनन पर अंकुश लगाने, प्रवर्तन को मजबूत करने और अभयारण्य की नाजुक नदी पारिस्थितिकी तंत्र और लुप्तप्राय घड़ियालों की रक्षा के लिए अपने पहले के निर्देशों के अनुसार दायर अनुपालन रिपोर्ट पर विचार कर रही थी।
पांडे की याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में केन नदी में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन किया जा रहा है। इसने रेखांकित किया कि नदी पन्ना टाइगर रिजर्व और केन घड़ियाल अभयारण्य की वनस्पतियों और जीवों के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है।
याचिका में कहा गया है कि अवैध खनन से गंभीर नदी कटाव के कारण पर्यावरण असंतुलन पैदा हो रहा है, जिससे जलीय प्रजातियों को खतरा है। इसमें अवैध रेत उत्खनन को दर्शाने वाली तस्वीरें संलग्न की गईं। ये दृश्य 2020 से स्थानीय अधिकारियों की शिकायतों का भी हिस्सा थे।
2022 में, निवासियों ने मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का दरवाजा खटखटाया। एनजीटी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समय-समय पर रेत खनन गतिविधियों की निगरानी करने और अवैध खनन संचालकों के खिलाफ पर्यावरणीय मुआवजे सहित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
