एक बयान में, पैनल ने अमेरिकी सरकार से “धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में संलिप्त” आरएसएस सदस्यों और भारतीय अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंधों पर विचार करने का आह्वान किया है।
यूएससीआईआरएफ के अध्यक्ष डॉ. आसिफ महमूद ने कहा, “भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब हो रही है क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने के लिए अक्सर हिंसा और उकसावे का इस्तेमाल किया जाता है। हम अमेरिकी सरकार से धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन में शामिल आरएसएस सदस्यों और भारतीय अधिकारियों के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों पर विचार करने का आग्रह करते हैं, जिसमें मोहन भागवत को जारी वीजा रद्द करना और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में भविष्य में प्रवेश के लिए अयोग्य बनाना शामिल है।”
“भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के तहत, भारतीय अधिकारी मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ भीषण भीड़ हिंसा को रोकने, जांच करने या दंडित करने में विफल रहे हैं। इस तरह की निगरानी हिंसा अक्सर भारत सरकार के सख्त धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लागू करने पर आधारित होती है, जो मुख्य रूप से ईसाइयों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को लक्षित करती है। अधिकारियों ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत असम में मुस्लिम नागरिकों को भी बलपूर्वक निष्कासित कर दिया है। वित्तीय संशोधनों के लंबित होने के साथ, सत्तारूढ़ भाजपा सरकार के तहत नागरिक समाज के लिए जगह कम हो गई है। यूएससीआईआरएफ के बयान में आगे कहा गया, योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) देश में आस्था-आधारित संगठनों की अपनी गतिविधियों को जारी रखने की क्षमता को खतरे में डाल रहा है।
यूएससीआईआरएफ अमेरिकी सरकार का एक द्विदलीय निकाय है जो दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करता है और नीतिगत सिफारिशें करता है, जो बाध्यकारी नहीं हैं।
विदेश मंत्रालय ने यूएससीआईआरएफ को भारत के प्रति पक्षपाती बताते हुए पैनल के दावों को खारिज कर दिया है।
“हम सभी जानते हैं कि आप जिस संगठन या संस्था का जिक्र कर रहे हैं वह पक्षपातपूर्ण है; वह वर्षों से भारत के बारे में अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणियां कर रहा है। मैं कहूंगा कि हमें ऐसे संगठनों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे अपने एजेंडे के साथ काम करते हैं और उनमें कोई विश्वसनीयता या भरोसेमंदता नहीं है,” विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, जब उनसे पैनल की आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग के बारे में पूछा गया था।
